नई दिल्ली, 3 दिसंबर 2025 | देशभर की अदालतों में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को पूरे भारत में National Lok Adalat (राष्ट्रीय लोक अदालत) आयोजित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन और National Legal Services Authority (NALSA) के निर्देश पर यह लोक अदालत देश के सभी राज्यों, जिलों, तालुका कोर्ट, हाई कोर्ट बेंच और संबंधित न्यायिक संस्थानों में एक साथ आयोजित की जाएगी।

इसमें क्रिमिनल कम्पाउंडेबल केस, बैंक रिकवरी, बीमा दावे, बिजली-पानी बिल विवाद, ट्रैफिक चालान, फैमिली डिस्प्यूट, सेटलमेंट आधारित केस सहित बड़ी संख्या में मामलों के समझौते होने की संभावना है।

📌 राष्ट्रीय लोक अदालत में कौन-कौन से मामले निपटेंगे?

राष्ट्रीय लोक अदालत में आमतौर पर ऐसे मामले लिए जाते हैं, जिनमें पक्ष आपसी सहमति से विवाद खत्म कर सकते हैं:

✔ सिविल और कम्पाउंडेबल केस

• बैंक रिकवरी केस

• लोन EMI विवाद

• बिजली–पानी–टेलीफोन बिल

• मनी रिकवरी सूट

• चेक बाउंस सेटलमेंट (NI Act 138)

• बीमा कंपनियों के क्लेम केस

✔ फैमिली और घरेलू विवाद

• भरण-पोषण से जुड़े मामले

• वैवाहिक समझौते

• पारिवारिक संपत्ति विवाद (सहमति आधारित)

✔ ट्रैफिक और छोटे अपराध

• ट्रैफिक चालान

• मोटर व्हीकल एक्ट के छोटे उल्लंघन

• सार्वजनिक उपद्रव आदि के कम्पाउंडेबल अपराध

❌ कौन-से मामले शामिल नहीं होते?

• गैर-जमानती अपराध

• गंभीर आपराधिक मामले (हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी 420, NDPS आदि)

• ऐसे मामले जिनमें समझौता कानूनन संभव नहीं

🎯 राष्ट्रीय लोक अदालत क्यों महत्वपूर्ण है?

• भारत की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

• लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ बिना लंबी अदालती प्रक्रिया के,
  दोनों पक्ष अपनी सहमति से मामला तुरंत खत्म कर सकते हैं।

• इसमें न तो कोर्ट फीस लगती है और न ही लंबी सुनवाई की जरूरत पड़ती है।

• निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जाती।

🏛️ देशभर की न्यायिक संस्थाएँ तैयार

NALSA और सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य स्तर पर:

• केसों की स्क्रूटनी की जा रही है

• पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं

• बैंकों, बीमा कंपनियों, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगमों को सहयोग के निर्देश दिए गए हैं

इस बार करोड़ों रुपये के दावों के निपटारे की उम्मीद है।

📞 लोक अदालत में केस कैसे लगवाएँ?

अगर आपका मामला इस श्रेणी में आता है, तो आप:

• अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करें

• संबंधित कोर्ट में आवेदन दें

• बैंक या बीमा कंपनी से केस फाइल नंबर लेकर लोक अदालत में लगाने का अनुरोध करें

ध्यान दें: लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं मामलों का निपटारा होता है जहाँ दोनों पक्ष सेटलमेंट के लिए तैयार हों।

🧭 निष्कर्ष

13 दिसंबर 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए एक बड़ा अवसर है—
जहाँ वर्षों से लंबित मामलों का एक ही दिन में समाधान किया जा सकता है।
कानून व्यवस्था के भार को कम करने और न्याय को सरल बनाने के लिए यह देश की सबसे प्रभावी वैधानिक पहल मानी जाती है।