नई दिल्ली, 17 नवंबर 2025
रेशन-शुल्क और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अगले दो वर्षों में 6.5 % तक विकास करने की दिशा में है, जिसे फ्रैंक लैंडमार्क माना जा रहा है।
इसी ही क्रम में, CII ने एक सरकारी प्रत्याभूति आधारित वित्त-प्लेटफॉर्म प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन विकास, बुनियादी ढाँचा और निवेश प्रवाह को बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करना है। 

📌 प्रमुख बिंदु

• Moody’s ने कहा कि भारत “ग-20 के सबसे तेज गति वाले प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं” में बना रहेगा, 2026–27 में ~6.5 % वृद्धि की संभावना। 

• CII का प्रस्ताव — एक सोवरेन्ट-फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म जिसमें राज्य व केंद्र मिलकर निवेश जुटाएँगे, बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग लेंगे और जोखिम साझा करेंगे। 

• यह संकेत है कि भारत अब मात्र विकास की दर नहीं, बल्कि “कैसे वित्तीय व्यवस्था को मज़बूत बना कर निवेश को आकर्षित किया जाए” इस दिशा में गंभीर है।

• निवेशकों के लिए यह समय-सही संकेत है: आर्थिक स्थिरता व नीति-प्रबंधन में सुधार का माहौल बना हुआ है, जिससे बिजनेस-क्लाइमेट बेहतर हो सकता है।

🧭 असर और निवेश-सूत्र

• निवेशकों को इस सूचना से उम्मीद होती है कि मध्यम-दराज पूंजी अब लंबी अवधि के लिए सुरक्षित विकल्प बन सकती है क्योंकि growth trajectory शुद्धता दिखा रही है।

• बुनियादी ढाँचा, निवेश एवं नवीकरणीय ऊर्जा-सेक्टरों में बढ़त की संभावना है, क्योंकि वित्त-प्लेटफॉर्म सीधे उन क्षेत्रों को लक्षित करेगा।

• हालांकि, निजी क्षेत्र की पूँजी खर्च अभी भी सतर्क बनी हुई है — Moody’s ने इस पेन प्वाइंट को रेखांकित किया है। 

✅ निष्कर्ष
भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के समय भी सकारात्मक संकेत दे रही है। जब Moody’s जैसे रेटिंग एजेंसियाँ 6.5 % विकास का अनुमान देती हैं और CII जैसे उद्योग संगठन दीर्घकालीन वित्त-प्रस्ताव लाते हैं, तब निवेश व नीति-दोनों दृष्टिकोण से यह एक

बेशक चुनौतियाँ मौजूद हैं — लेकिन स्थिर विकास, वित्तीय तैयारी व निवेश-प्रेरणा के समन्वय से आगे का रास्ता मज़बूती से दिख रहा है।