नई दिल्ली : देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी जैसे मामलों पर सख्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, इस नई पहल के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस इकाइयों को एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे साइबर अपराधियों की पहचान, ट्रैकिंग और गिरफ्तारी में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही, आम नागरिकों के लिए एक सिंगल हेल्पलाइन और फास्ट-ट्रैक शिकायत सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हाल के महीनों में डिजिटल ठगी के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि साइबर अपराध में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के दौर में नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

🔎 मुख्य बिंदु (Key Points)

• साइबर अपराध पर सख्ती के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

• राष्ट्रीय स्तर पर विशेष समन्वित अभियान की घोषणा

• सभी राज्यों की पुलिस को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा

• ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड पर फोकस

• नागरिकों के लिए शिकायत और हेल्पलाइन सिस्टम होगा मजबूत

• साइबर अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति